टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान में देरी पर सरकार और कंपनियों को फटकार लगाई,उन्होंने कहा कि ये याचिकाएं दाखिल नहीं करनी चाहिए थीं,ये सब बकवास है,क्या सरकारी डेस्क अफसर सुप्रीम कोर्ट से बढकर है जिसने हमारे आदेश पर रोक लगा दी
जस्टिस मिश्रा:DoT ने ये नोटिफिकेशन कैसे जारी किया कि अभी भुगतान ना करने पर कंपनियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अवमानना नोटिस जारी किया,कोर्ट ने पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च को कंपनियों के एमडी और डेस्क अफसर को तलब किया
सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल, वोडाफोन- आइडिया, रिलायंस कंम्युनिकेशन, टाटा टेलीसर्विसेज और अन्य कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को 17 मार्च को तलब किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद ये रकम जमा नहीं हुई, हम अचंभित हैं कि एक पैसा भी जमा नहीं कराया गया
टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान में देरी पर सरकार और कंपनियों को फटकार लगाई